धान अधिप्राप्ति को ले डीएम सख्त: टास्क फोर्स के बैठक में दिया कड़ा निर्देश

कटोरिया, बांका : शनिवार को डीएम, बांका अंशुल कुमार की अध्यक्षता में उनके कार्यालय वेश्म में जिला टास्क फोर्स धान अधिप्राप्ति की समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक के दौरान जिला सहकारिता पदाधिकारी , जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, प्रबंधन निदेशक भागलपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव, बैंक, बैंक अध्यक्ष एवं सभी प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी ऑनलाइन गुगल मीट से मौजूद थे। समीक्षात्मक बैठक में निम्न चार बिंदुओं पर चर्चा के बाद डीएम ने सख्त निर्देश जारी किया।

जिन पैक्स /व्यापार मंडल को वर्ष 2012-17 के बीच धान अधिप्राप्ति में गबन के कारण डिफाल्टर घोषित किया गया था। भागलपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक द्वारा जो कैश क्रेडिट दी गई थी और उसकी वापसी नहीं हो पाई थी जिसके कारण पूराने पैक्स कार्यकारणी पर धान अधिप्राप्ति पर विभाग से रोक लगा दी गई थी। वर्ष 2020-21 नई प्रबंध कार्यकारिणी के गठन के पश्चात उन समितियों का चयन किया गया है।

इन सभी 16 समितियों को विभाग के दिशा निर्देश के आलोक में बैंक से वित्तीय गारंटी के तहत वर्ष 2023-24 में धान अधिप्राप्ति की अनुमति जिला टास्क फोर्स द्वारा दिया गया है। जिन डिफॉल्टर समितियों का चयन किया गया है उनका कोरम पूरा होना चाहिए, उनके निर्वाचन में पुरानी कार्यकारिणी के सदस्य वर्तमान में चयनित नहीं हुए हो।

डीएम के निर्देश पर दो उसना राइस मिल श्याम डेलकॉम, चांदन एवं श्रीकांत राइस मिल, बाराहाट का चयन किया गया है। इस राइस मिल के साथ उन सभी पैक्स/व्यापार मंडल को टैग किया जाएगा जिनको अभी किसी राइस मिल के साथ टैग नहीं किया गया है या एग्रीमेंट नहीं किया गया है तथा सभी डिफॉल्टर समिति को उक्त मील के साथ पैक्सों को भी टैग किया जाएगा।
CMR संग्रहण केंद्र बांका का गोदाम भर गया है। नया गोदाम बिहार खाद्य निगम, पटना द्वारा अधिसूचित होने पर चालू किया जाएगा। नए गोदाम के नोटिफिकेशन की मांग विभाग से की गई है।

जिन पैक्स/ व्यापार मंडल द्वारा 10 से 20% तक खरीदारी नहीं की गई है उन सभी पैक्स/ व्यापार मंडल हेतु सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी बैठक कर लक्ष्य पूरा नहीं करने के कारणों की समीक्षा करेंगे।
जिला पदाधिकारी द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी एवं बैंक पदाधिकारी के साथ बैठक गुगल मीट कर 48 घंटे के अंदर किसानों का भुगतान सुनिश्चित कराएंगे। बांका जिला का भुगतान प्रतिशत अभी तक 77% है।

जिला पदाधिकारी द्वारा इसे राज्य स्तर के 84% तक लाने का निर्देश दिया गया। जिन पैक्स/ व्यापार मंडल द्वारा 75% तक की राशि खर्च किया जा चुका है। उन पैक्स/ व्यापार मंडल को नियमानुकूल कैश क्रेडिट देने का निर्देश भागलपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को दिया गया।
बैठक में लिया गया निर्णय और दिये गए निर्देश से जिले के धान बिक्रेता किसानों को शीघ्र भुगतान प्राप्ति की आश जगी है।