सरकार ऑफ लाइन व्यापारियों पर भी ध्यान दें : रवि केशरी

देवघर : इस लॉक डाउन की अवधि में देश में ऑनलाइन व्यापार की छूट दी गई है। ऐसी परिस्थिति में अन्य व्यापारियों को काफी परेशानी हो रही है। इस संदर्भ में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, देवघर जिला के नगर अध्यक्ष रवि केशरी ने कहा- वर्तमान सरकार द्वारा देश में जो ऑनलाइन व्यापार की छूट दी गई है व्यापारी घरों में है और ऑनलाइन व्यापार चालू रहेगा तो निश्चित रूप से छोटे और मझोले व्यापारी को बड़ा संकट का सामना करना पड़ेगा। यह ऑनलाइन व्यापार, व्यापार और व्यापारियों को दीमक की तरह समाप्त करने में लगा हुआ है। पहले ही मंदी की मार झेल रहा व्यापारी ऊपर से कोरोनावायरस के चलते हैं व्यापारी घरों में बैठा है। हर एक व्यापारी माननीय प्रधानमंत्री जी का आदेश का पालन कर रहा है और ऐसे समय में अगर ऑनलाइन व्यापार शुरू होगा कहीं ना कहीं व्यापारियों की रीड की हड्डी टूट जाएगी और व्यापारी व्यापार करने लायक नहीं रहेगा। बेरोजगारी का देश में बड़ा संकट खड़ा होगा बल्कि निर्णय तो यह होना चाहिए कि भारतवर्ष में ऑनलाइन व्यापार पर पूरी तरह से बंदिश लगा देनी चाहिए जिससे कुछ हद तक व्यापारियों को बचाया जा सकता है व्यापार को नहीं बचाया जा सकता है।

रवि ने व्यथित हृदय से कहा कि ऐसी स्थिति में सरकार के राजस्व को बचाया जा सकता है अन्यथा देश के 25% जनसंख्या पर बेरोजगारी का खतरा आ जाएगा। मुझे प्रधानमंत्री से निवेदन है ऑनलाइन व्यापार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए जो वर्तमान में व्यापारियों को कुदरत की मार पड़ी है, मंदी की मार पड़ी है। इससे तभी व्यापारी उभर पाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को व्यापारियों के हित में निर्णय लेंगे। ऐसे में ही कोरोना को लेकर देशभर में हो रही तालाबंदी के कारण लोगों के जरूरी काम प्रभावित हो रहे हैं तो व्यापार पर भी खासा असर हो रहा है। दुकानों में माल आना बंद है। ऑफ लाइन व्यापारियों के लिए सरकार विचार करें।

आखिर वे भी भारत के सन्तान हैं। ऑफ लाइन व्यापारियों को सामाजिक दूरी बनाये रखने की आवश्यकता है, मास्क इस्तेमाल करना जरूरी है.. सब सही है, सिर्फ इनकी रोटी की व्यवस्था हो। उनके घर के चूल्हे जले, इस पर ध्यान देना अत्यावश्यक है। यदि व्यापारियों के माल कमरे में बंद रहा जायेंगे, तो ऐसे ही ‘आउट डेटेड’ हो जायेंगे और परिणामस्वरूप उन वस्तुओं को हानि पर ही बेचनी पड़ेगी। सरकार से अनुरोध है कि स्थानीय व्यापारियों को ‘होम डिलीवरी’ का प्रावधान प्रदान किया जाय ताकि लॉक डाउन भी बनी रहे, साथ-साथ पुराने स्टॉक की भी खपत हो।